दो और तीन पहिया वाहनों की प्रदूषण जांच हुई महंगी, बिहार कैबिनेट ने लिया फैसला

PATNA: मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है की, राज्य में दो पहिया वाहनों और तीन पहिया वाहनों के प्रदुषण जांच का शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस फैसले में कहा गया है की है की, दो पहिया वाहनों की जांच का शुल्क 50 रूपए से बढाकर 80 रूपए कर दिया गया हैं; वहीँ तीन पहिया वाहनों की जांच का शुल्क 80 रूपए से बढाकर 100 रूपए कर दिया गया है। पर चार पहिया वाहनों के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी। इसके साथ ही प्रदुषण जांच केंद्रों के मालिकों के कमीशन भी 20 प्रतिशत से बढाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। और प्रदुषण जांच केंद्रों की संख्या बढ़ने पर भी सहमति मिल गयी है। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है की, सॉफ्टवेयर आधारित कमर्शियल वाहनों, ओला उबेर आदि चार पहिया और दो पहिया वाहनों की कंपनियों को भी लाइसेंस और परमिट लेना होगा।

लाइसेंस की शुल्क के रूप में चार पहिया वाहनों के लिए हर तीन साल पर 15 हज़ार और दो पहिया वाहनों के लिए 10 हज़ार रूपए देना होगा। इसके साथ ही आवेदन शुल्क एक हज़ार रूपए होंगे। और दो जगहों से परमिट लेने के लिए आवेदन शुल्क ..

PATNA: मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है की, राज्य में दो पहिया वाहनों और तीन पहिया वाहनों के प्रदुषण जांच का शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस फैसले में कहा गया है की है की, दो पहिया वाहनों की जांच का शुल्क 50 रूपए से बढाकर 80 रूपए कर दिया गया हैं; वहीँ तीन पहिया वाहनों की जांच का शुल्क 80 रूपए से बढाकर 100 रूपए कर दिया गया है। पर चार पहिया वाहनों के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी। इसके साथ ही प्रदुषण जांच केंद्रों के मालिकों के कमीशन भी 20 प्रतिशत से बढाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। और प्रदुषण जांच केंद्रों की संख्या बढ़ने पर भी सहमति मिल गयी है। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है की, सॉफ्टवेयर आधारित कमर्शियल वाहनों, ओला उबेर आदि चार पहिया और दो पहिया वाहनों की कंपनियों को भी लाइसेंस और परमिट लेना होगा।

लाइसेंस की शुल्क के रूप में चार पहिया वाहनों के लिए हर तीन साल पर 15 हज़ार और दो पहिया वाहनों के लिए 10 हज़ार रूपए देना होगा। इसके साथ ही आवेदन शुल्क एक हज़ार रूपए होंगे। और दो जगहों से परमिट लेने के लिए आवेदन शुल्क 1250 रूपए देने होंगे। बिहार राज्य कैबिनेट बैठक में इसके अलावे भी अन्य फैसले लिए गए हैं। बैठक में, विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ हो गया है। और सूबे के दो प्रखंडों बक्सर के इटाढ़ी और डुंमरांव को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जमालपुर और औरंगाबाद जिलों को जलापूर्ति योजना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत 191 करोड़ खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है।

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