प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर बनाने के टार्गेट को पूरा करने में पिछड़ा बिहार

Patna : बिहार ने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मार्च के आखिरी तक अपना टारगेट पूरा करने का मौका गँवा सकता है। ये केंद्र और राज्य दोनों सर्कार के लिए चिंता की बात है क्योंकि दोनों ही जगह भाजपा गठबंधन की ही सरकार है। इस योहना के तहत बिहार सरकार को मार्च 2019 तक 10 लाख आवास का निर्माण करना था लेकिन सरकार अब तक 300,000 आवास का निर्माण ही पूरा कर पायी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को घर देने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए हर राज्य को एक लक्ष्य दिया गया था जिसमे बिहार भी शामिल था। बिहार में काम कि गति धीमी होने का एक प्रमुख कारण रेत की कमी बताई जा रही है। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगा दी थी और खनन माफियाओं के खिलाफ काफी सख्ती बरती गई थी जिसके कारण राज्य में रेत की भारी कमी हो गई और निर्माण कार्यों पर बुरा असर पड़ा।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ अब राज्य सरकार लाभार्थियों को सीधे पैसे दे रही है ताकि वो जमीन खरीद सके। बिहार के अलावा इस लिस्ट में ओ..

Patna : बिहार ने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मार्च के आखिरी तक अपना टारगेट पूरा करने का मौका गँवा सकता है। ये केंद्र और राज्य दोनों सर्कार के लिए चिंता की बात है क्योंकि दोनों ही जगह भाजपा गठबंधन की ही सरकार है। इस योहना के तहत बिहार सरकार को मार्च 2019 तक 10 लाख आवास का निर्माण करना था लेकिन सरकार अब तक 300,000 आवास का निर्माण ही पूरा कर पायी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को घर देने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए हर राज्य को एक लक्ष्य दिया गया था जिसमे बिहार भी शामिल था। बिहार में काम कि गति धीमी होने का एक प्रमुख कारण रेत की कमी बताई जा रही है। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगा दी थी और खनन माफियाओं के खिलाफ काफी सख्ती बरती गई थी जिसके कारण राज्य में रेत की भारी कमी हो गई और निर्माण कार्यों पर बुरा असर पड़ा।

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ अब राज्य सरकार लाभार्थियों को सीधे पैसे दे रही है ताकि वो जमीन खरीद सके। बिहार के अलावा इस लिस्ट में ओड़िसा का भी नाम है। ओड़िसा भी इस योजना के तहत काम की गति बहुत धीमी है और किसी भी सूरत में मार्च 2019 तक ओड़िसा इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। ओड़िसा में 116,000 आवास का निर्माण अभी बाकी है। केंद्र सरकार ने बिहार को निर्देश दिया है कि एक त्वरित योजना बनायी जाए ताकि मार्च 2019 तक टारगेट को पूरा किया जा सके।

केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते वक़्त इसे तीन भागों में विभक्त किया था। पहले फेज की शुरुआत अप्रैल 2015 में की गई थी जिसे मार्च 2017 तक पूरा कर दिया गया था। दुसरे फेज की शुरुआत अप्रैल 2017 में कि गई और उसे मार्च 2019 में समाप्त करना है। तीसरे फेज की शुरुआत अप्रैल 2019 को होनी जो मार्च 2022 तक समाप्त होगा।

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