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फ्री वाले सरकारी बंगले में नहीं रह सकेंगें CM नीतीश, लालू-राबड़ी समेत सात को हाई कोर्ट का नोटिस

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PATNA : राज्य के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन फ्री बंगला आवंटित किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को मुख्य सचिव की ओर से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा गया। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 11 फरवरी तय की है।

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जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी के अलावा नीतीश कुमार शामिल हैं। अदालत ने इन सभी से पूछा है कि उनको आजीवन फ्री बंगला आवंटन किये जाने के आदेश तथा जिस कानून के तहत उन्हें बंगला दिया गया है, उसे क्यों नहीं असंवैधानिक करार देते हुए बंगला आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया जाय। अदालत ने बिहार स्टेट स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा के बारे में भी जवाब-तलब किया है। अदालत का कहना था कि जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास पटना में अपना निजी मकान है, वे क्यों नहीं पूरी सुरक्षा के साथ अपने ही निजी मकान में रहते हैं। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा तेजस्वी यादव की अपील में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटन से संबंधित भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश 22 मार्च 2016 पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि एक ओर जहां बंगला खाली करने का आदेश जारी किया गया है वहीं राज्य सरकार ने कई पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन फ्री बांग्ला का आवंटन किया है।

निरस्त किया जा चुका है यूपी का बंगला आवंटन आदेश: कोर्ट ने पूछा कि किस कानून के तहत बगैर किसी वित्तीय अधिसीमा के फ्री में बंगला का आवंटन किया गया है। यूपी में भी इस प्रकार का आदेश जारी किया गया था, जिसे लोक प्रहरी ने चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था। तब यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लेकिन बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून तथा तथ्य की जानकारी नहीं दी थी।

जब कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर रहा था तो कोर्ट में मौजूद महाधिवक्ता ललित किशोर ने इसका विरोध किया। उन्होंने ऐसा नहीं करने की गुहार कोर्ट से लगाई। पर कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। साथ ही अपने आदेश में एक लाइन जुड़वाया कि यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिहार राज्य विशेष सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा मुहैया करायी जाए तो वे पटना स्थित अपने निजी आवास में क्यों नहीं रह सकते हैं। इस बात का भी जबाब देने को कहा। वहीं, कोर्ट को बताया गया कि 7 सर्कुलर रोड में कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण में एक करोड़ 74 लाख तथा गैराज के निर्माण पर करीब दस लाख रुपये खर्च किये गए हैं।

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