बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से 2019-20 के बजट में माँगा विशेष राज्य का दर्जा

Patna : बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Bihar Chamber of Commerce and Industries) ने केंद्र सरकार के 2019-20 के बजट में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि राज्य को देश के साथ कदम मिला कर चलने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है ताकि देश के विकास में राज्य अग्रणी भूमिका निभा सके। चैम्बर ने त्वरित आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए।
पीके अग्रवाल ने कहा कि ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा तब तक सफल्नाही हो सकता जबतक सभी राज्य को एक सामान अवसर न मिले। उन्होंने कहा कि प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भूमि और मानव संसाधन के बावजूद बिहार देश की प्रगति के साथ कदम ताल नहीं कर पाता। हम राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं ताकि हमारा राज्य राष्ट्रीय औसत से मेल खाए और देश को आगे ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाए।

चैंबर ने निम्नलिखित उद्योगों के तहत उचित बजट आवंटन की मांग की जैसे कि, चीनी उद्योग, बिजली उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात और इंजीनियरिंग इकाई, पर्यटन उद्योग, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्ष..

Patna : बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Bihar Chamber of Commerce and Industries) ने केंद्र सरकार के 2019-20 के बजट में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि राज्य को देश के साथ कदम मिला कर चलने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है ताकि देश के विकास में राज्य अग्रणी भूमिका निभा सके। चैम्बर ने त्वरित आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए।

पीके अग्रवाल ने कहा कि ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा तब तक सफल्नाही हो सकता जबतक सभी राज्य को एक सामान अवसर न मिले। उन्होंने कहा कि प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भूमि और मानव संसाधन के बावजूद बिहार देश की प्रगति के साथ कदम ताल नहीं कर पाता। हम राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं ताकि हमारा राज्य राष्ट्रीय औसत से मेल खाए और देश को आगे ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाए।

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चैंबर ने निम्नलिखित उद्योगों के तहत उचित बजट आवंटन की मांग की जैसे कि, चीनी उद्योग, बिजली उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात और इंजीनियरिंग इकाई, पर्यटन उद्योग, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संस्थान आदि, और अधिक से अधिक लोगों को अपने कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आकर्षित करने के लिए कर दरों में संशोधन की भी मांग कि ताकि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सके। चैंबर ने फर्म / कंपनियों के लिए 25% की एकल स्लैब दर, 40,000.00 रुपये के मानक कटौती के अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों की छूट और चिकित्सा भत्ते की बहाली का भी सुझाव दिया।

चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान में रियल एस्टेट व्यवसाय आईटी अधिनियम के तहत कठिनाइयों के अलावा, रेरा / जीएसटी / स्टांप ड्यूटी के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। अग्रवाल ने कहा, “हम सुझाव देते हैं कि इस प्रावधान को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ।” चैंबर ने यह भी मांग की कि जीएसटी के लिए देर से शुल्क सभी कर दाताओं को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि यह सिस्टम में सभी का विश्वास पैदा करेगा।

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