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सवर्ण आरक्षण बिल पर भड़के राजद एमपी मनोज झा, ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाने की मांग की

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PATNA : अगड़ी जातियों के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को लेकर आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की।

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आरजेडी नेता ने कहा कि इस बिल के जरिए जातिगत आरक्षण को खत्म करने का रास्ता तय हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी और संवैधानिक तौर पर यह बिल खारिज होता है। झा ने कहा कि आरक्षण देना है तो निजी क्षेत्र में भी दीजिए, वहां हाथ लगाने से क्यों डर रहे हैं। आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए।

बताते चलें कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पास हो गया। इसके पक्ष में 323 मत पड़े जबकि विपक्ष में मात्र 3। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए सरकार ने संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पेश किया। कई विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया लेकिन सभी ने कोई न कोई सवाल जरूर उठाए।

इससे पहले आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने लाए और एससी, एसटी और ओबीसी को 85 फीसदी आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सवर्ण आरक्षण भी एक जुमला है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सरकार ने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आरजेडी ने इस बिल के विरोध में वोट दिया। वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवर्ण आरक्षण का विरोध करते हुए ट्वीट कर कहा था कि अगर 15 फीसदी आबादी को 10% आरक्षण तो फिर 85 फीसदी आबादी को 90% आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए। 10% आरक्षण किस आयोग और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है? सरकार विस्तार से बताएं।

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